राजस्थान एवं भारत की  सरकारी योजनाएं 2024-25 (भाग-6)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

• शुरुआत तिथि: 9 मई, 2015
• योजना प्रकार: एक वर्ष की अवधि के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना।
• प्रशासित मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
• लाभार्थी: 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति।

कवरेज राशि:

• दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता: 2 लाख रुपये।
• आंशिक विकलांगता: 1 लाख रुपये।

प्रीमियम: प्रति वर्ष 20 रुपये।

बीमा अवधि: 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवरेज, वार्षिक नवीकरणीय।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व्यक्तियों को किफायती दुर्घटना बीमा प्रदान करती है, जिसमें दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता मिलती है, जिसका वार्षिक प्रीमियम मात्र 20 रुपये है।

मिशन अमृत सरोवर

शुरुआत तिथि: 24 अप्रैल, 2022

उद्देश्य:

• भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और पुनरुत्थान करना।

मुख्य बिंदु:

• लक्ष्य: कुल 50,000 अमृत सरोवरों का विकास।
• प्रगति: अब तक 93,000 अमृत सरोवर स्थलों का चयन किया गया है।

चुनौतियां:

• समुदाय की भागीदारी: जल निकायों के रखरखाव में सक्रिय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।
• जल गुणवत्ता: पुनरुत्थान के दौरान जल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

निष्कर्ष: मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य जल निकायों का पुनरुत्थान करना और भारत में जल संकट और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना है। इस मिशन की सफलता के लिए सक्रिय समुदाय की भागीदारी और प्रभावी जल प्रबंधन आवश्यक हैं।

फेम इंडिया – हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण (FAME-I और FAME-II)

शुरुआत वर्ष: 2015

प्रशासित मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय

उद्देश्य:

• कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने और स्थायी गतिशीलता की दिशा में बढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना।

चरण:

• पहला चरण: 2015-2019
• दूसरा चरण: 2019-2024

प्रावधान:

• सब्सिडी समर्थन: 7,000 ई-बसों, 50,000 तीन पहिया वाहनों, 55,000 कारों, और 10 लाख दोपहिया वाहनों का समर्थन।
• चार्जिंग अवसंरचना: राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना ताकि EV अपनाने में सुविधा हो।

चुनौतियां:

• चार्जिंग अवसंरचना: सीमित चार्जिंग स्टेशनों के कारण EV को व्यापक रूप से अपनाने में बाधा बनी हुई है।
• बैटरी की लागत: बैटरी से संबंधित उच्च लागत के कारण इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक महंगे बने हुए हैं।

निष्कर्ष: फेम इंडिया योजना का उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने में तेजी लाना है। अवसंरचना की कमी को दूर करना और बैटरी लागत को कम करना EV के व्यापक स्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण होगा।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

शुरुआत वर्ष: 2018

प्रशासित मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय

उद्देश्य:

• स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को सशक्त बनाना।

चरण:

1. चरण I: 2018-2022
2. चरण II: 2023-2026

विशेषताएं:

• वित्तीय सशक्तिकरण: आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करना।
• आकांक्षी जिलों को समर्थन: समावेशी विकास के लिए 117 आकांक्षी जिलों में PRIs को सशक्त बनाना।

चुनौतियां:

• क्षमता निर्माण: स्थानीय नेताओं को योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और प्रबंधित करने के लिए प्रशिक्षण और सशक्त बनाना चुनौतीपूर्ण है।
• वित्तपोषण: स्थानीय निकायों को पर्याप्त और समय पर धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करना एक चिंता का विषय है।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य स्थानीय शासन संरचनाओं को विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है। योजना की सफल कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण और समय पर वित्तपोषण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYMY)

घोषणा: 15 फरवरी, 2019

शुरुआत तिथि: 5 मार्च, 2019

प्रशासित मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय

उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना।

पात्रता:

1. 18-40 वर्ष की आयु के बीच के श्रमिक।
2. मासिक आय 15,000 रुपये तक होनी चाहिए।
3. EPFO, NPS में पंजीकृत नहीं होना चाहिए और आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
4. 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन।

चुनौतियां:

• पंजीकरण जागरूकता: असंगठित श्रमिकों के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी से पंजीकरण में बाधा आती है।
• वित्तीय साक्षरता: श्रमिकों को योजना के लाभों को समझाने और इसमें योगदान देने के लिए वित्तीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष: PM-SYMY का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और वित्तीय शिक्षा को बढ़ाना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)

शुरुआत तिथि: 4 मई, 2017

संचालित संस्था: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)

उद्देश्य:

• 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को 10 वर्षों तक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना।

प्रावधान:

1. पेंशन भुगतान LIC पॉलिसी की मूल्य के आधार पर होता है।
   1. न्यूनतम पॉलिसी मूल्य: 1.5 लाख रुपये।
   1. अधिकतम पॉलिसी मूल्य: 15 लाख रुपये।
2. मासिक पेंशन 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक होती है।

चुनौतियां:

• खर्च वहन क्षमता: न्यूनतम निवेश की आवश्यकता ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए वहन करना कठिन हो सकता है।
• जागरूकता: वरिष्ठ नागरिकों के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी से भागीदारी कम होती है।

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुनिश्चित आय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के लाभों का विस्तार करने के लिए खर्च को सुलभ बनाना और जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

मिशन कर्मयोगी

घोषणा: 2 सितंबर, 2020

उद्देश्य:

• भारतीय सिविल सेवकों (केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से) को अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर, ऊर्जावान, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाना।

प्रावधान:

1. विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
2. क्षमता निर्माण के लिए एक iGOT (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है।

चुनौतियां:

• नए तरीकों को अपनाना: सिविल सेवकों के बीच रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन लाना समय ले सकता है।
• स्तर के बीच समन्वय: राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक सामान्य प्रशिक्षण ढांचे के तहत संरेखित करना एक चुनौती है।

निष्कर्ष: मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवाओं को नए कौशल और प्रौद्योगिकी-उन्मुख दृष्टिकोण से लैस करके बदलना है। व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना और केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ताड़ का तेल

घोषणा: ताड़ के तेल की उत्पादकता को बढ़ाकर खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम करना।

प्रशासित मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

बजट: 11,000 करोड़ रुपये

प्रावधान:

1. 2026 तक घरेलू ताड़ के तेल उत्पादन को 11 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाना।
2. पूर्वोत्तर भारत और अंडमान द्वीप जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

चुनौतियां:

• पर्यावरणीय प्रभाव: ताड़ के तेल के बागानों के विस्तार से स्थानीय जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• किसानों की इच्छाशक्ति: किसानों को ताड़ के तेल की खेती में स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ताड़ के तेल के पेड़ों का लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ताड़ का तेल का उद्देश्य भारत की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता को कम करना है। उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना और किसानों की इच्छाशक्ति सुनिश्चित करना मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

शुरुआत तिथि: अक्टूबर 2020

उद्देश्य: नए रोजगार के अवसरों के सृजन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना।

प्रावधान:

• 15,000 रुपये से कम आय अर्जित करने वाले श्रमिकों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए:
  • 1,000 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों के लिए, सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान (वेतन का 24%) को EPF में कवर करेगी।
  • 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए, केवल नए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी का EPF योगदान (वेतन का 12%) कवर किया जाएगा।

चुनौतियां:

• सीमित जागरूकता: छोटे और मध्यम उद्यम इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हो सकते हैं।
• नए कर्मचारियों को ट्रैक करना: नए श्रमिकों के रोजगार को प्रभावी ढंग से ट्रैक करना और लाभों के लिए पात्रता सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

निष्कर्ष: आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य EPF में योगदान को सब्सिडी देकर रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा का समर्थन करना है। उद्यमों के बीच जागरूकता बढ़ाना और नए कर्मचारियों को ट्रैक करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सफलता के प्रमुख कारक हैं।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

घोषणा: बजट 2022-23

उद्देश्य:

• उत्तरी सीमा के गांवों का विकास करना, बुनियादी अवसंरचना प्रदान करना और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।

प्रावधान:

1. 2023 से 2026 तक 4,800 करोड़ रुपये का बजट।
2. सीमा के साथ 19 जिलों में सड़कें, कनेक्टिविटी, टेलीविजन और आवास जैसी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित।
3. अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख पर विशेष ध्यान।
4. अरुणाचल प्रदेश में किबिथु इस योजना के तहत विकसित पहला वाइब्रेंट विलेज है।

चुनौतियां:

• कठोर भूभाग: सीमा क्षेत्रों में कठोर भूभाग और सीमित पहुंच के कारण अवसंरचना प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है।
• सुरक्षा चिंताएं: इन गांवों की रणनीतिक स्थिति के कारण, विकासात्मक गतिविधियों को करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

निष्कर्ष: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों का विकास करना है, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी और समग्र विकास हो सके। भौगोलिक चुनौतियों को पार करना और सुरक्षा बनाए रखना इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना

घोषणा: 12 सितंबर, 2019

उद्देश्य:

• छोटे दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना।

प्रशासित प्राधिकरण:

• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)

पात्रता:

1. वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक वाले पंजीकृत GST व्यापारी।
2. 18-40 वर्ष की आयु के बीच के व्यापारी पात्र हैं।
3. लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।

चुनौतियां:

• जागरूकता और पहुंच: छोटे व्यापारियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी और पेंशन सुविधाओं तक सीमित पहुंच से भागीदारी में बाधा आती है।
• पंजीकरण बाधाएं: GST पंजीकरण के बिना व्यापारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ाना और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना महत्वपूर्ण है।

अटल पेंशन योजना (APY)

शुरुआत तिथि: 9 मई, 2015 (कोलकाता से)

प्रशासित मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

उद्देश्य:

• असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद उनके योगदान के आधार पर न्यूनतम पेंशन प्रदान करना।

लाभार्थी:

• 18 से 40 वर्ष के बीच के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।

मुख्य विशेषताएं:

1. निश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन।
2. योगदान आवश्यकताएं: लाभार्थियों को कम से कम 20 वर्षों तक योगदान देना होगा।
3. पात्रता प्रतिबंध: आयकर दाताओं और सरकारी कर्मचारियों को योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

वित्तपोषण:

• 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना।
• सरकार द्वारा प्रीमियम का 50% या 1,000 रुपये (जो कम हो) का सह-योगदान किया जाएगा।

अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निश्चित पेंशन प्रदान करके वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और इस समूह के बीच दीर्घकालिक बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है।