राजस्थान एवं भारत की सरकारी योजनाएं 2024-25 (भाग-3)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

शुरुआत तिथि: 1 जनवरी, 2017

प्रशासित मंत्रालय: महिला और बाल विकास मंत्रालय

टैगलाइन: मातृ शक्ति – राष्ट्र शक्ति (मां की शक्ति राष्ट्र की शक्ति है)

उद्देश्य:

• मजदूरी की क्षतिपूर्ति: असंगठित क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• पोषण समर्थन: गर्भवती माताओं के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना।

प्रावधान:

• पहले बच्चे के जीवित जन्म के बाद कुल 5,000 रुपये तीन किस्तों में प्रदान किए जाते हैं:
  • गर्भावस्था पंजीकरण के लिए 1,000 रुपये।
  • गर्भावस्था के छह महीने बाद 2,000 रुपये।
  • जन्म पंजीकरण पर 2,000 रुपये।
• जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत होने पर कुल लाभ राशि 6,000 रुपये हो जाती है।

चुनौतियां:

• जागरूकता और पहुंच: कई पात्र लाभार्थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, योजना के बारे में अनजान हैं या इसके लाभों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं।
• कवरेज सीमाएं: यह योजना केवल पहले बच्चे के लिए लागू होती है, जिससे जरूरतमंद लोगों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बाहर रखा जा सकता है।

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना असंगठित क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता और पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना के व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और पहुंच में सुधार करना आवश्यक है।

जल जीवन मिशन (शहरी)

घोषणा: बजट 2021-22

प्रशासित मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

बजट:

• 2.87 लाख करोड़ रुपये (जिसमें 10,000 करोड़ रुपये अमृत मिशन के लिए शामिल हैं)

उद्देश्य:

1. कार्यशील नल जल आपूर्ति: सभी शहरी निकायों में कार्यशील नलों के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
2. सीवरेज प्रबंधन: 500 अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन लागू करना।

वित्तपोषण संरचना:

• केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्र सरकार द्वारा।
• पहाड़ी राज्य: 90% केंद्र द्वारा।
• 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र: 50% केंद्र द्वारा।
• 1-10 लाख जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र: 33% केंद्र द्वारा।
• 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र: 25% (PPP मॉडल अनिवार्य है)।

चुनौतियां:

• शहरी अवसंरचना: घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में नल जल अवसंरचना स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• वित्तपोषण आवंटन: बड़ी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में रखरखाव और निरंतर समर्थन के लिए पर्याप्त वित्तपोषण ढूंढना।

निष्कर्ष: जल जीवन मिशन (शहरी) का उद्देश्य हर शहरी घर में सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। शहरी अवसंरचना को सशक्त करना और सतत वित्तपोषण सुनिश्चित करना इसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

पीएम-देवाइन योजना (उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विकास पहल)

• शुरुआत तिथि: 12 अक्टूबर, 2022
• प्रशासित मंत्रालय: उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER)
• बजट: 4 वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपये

उद्देश्य:

• अवसंरचना विकास: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचना का विकास, पीएम गति शक्ति के लक्ष्यों के अनुरूप।

चुनौतियां:

• भौगोलिक बाधाएं: उत्तर-पूर्व क्षेत्र की कठिन भू-भाग अवसंरचना विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• राज्यों के साथ समन्वय: सफल परियोजना निष्पादन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।

निष्कर्ष: पीएम-देवाइन योजना का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना है, जिससे क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त किया जा सके। भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करना और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

शुरुआत वर्ष: 2011

प्रशासित मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय

उद्देश्य:

• गरीबी उन्मूलन: वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर और ग्रामीण गरीब घरों के लिए स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर गरीबी उन्मूलन।

मुख्य घटक:

1. महिला सशक्तिकरण: प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला को शामिल करना।
2. वित्तीय समावेशन: ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन बढ़ावा देना।
3. सतत आजीविका: सतत आजीविका सृजन को सक्षम बनाना।
4. स्वयं सहायता समूह (SHG) का निर्माण: स्वयं सहायता समूहों की स्थापना।

बजट:

• सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में लागू।
• 745 जिलों और 7,132 ब्लॉकों में लागू।
• 91 लाख SHGs का गठन हुआ है, जिसमें 9.9 करोड़ महिलाओं को संगठित किया गया है।

DAY-NRLM के तहत उप-योजनाएं:

1. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना: 15-35 वर्ष की ग्रामीण युवाओं को प्लेसमेंट से संबंधित कौशल प्रदान करती है।
2. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना: SHG सदस्यों द्वारा संचालित वाहनों के माध्यम से किफायती ग्रामीण परिवहन प्रदान करती है।
3. स्टार्ट-अप उद्यमिता कार्यक्रम: ग्रामीण उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
4. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI): 18-45 वर्ष के व्यक्तियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

चुनौतियां:

• वित्तीय साक्षरता: ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की कमी उनके लिए ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सीमित करती है।
• बाजार तक पहुंच: SHG उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण चुनौतीपूर्ण है।

निष्कर्ष: DAY-NRLM एक व्यापक पहल है जो वित्तीय समावेशन और SHG के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देकर गरीबी को दूर करने का लक्ष्य रखती है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और SHG उत्पादों के लिए बेहतर बाजार तक पहुंच प्रदान करना इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन

शुरुआत तिथि: 16 सितंबर, 2015

प्रशासित मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय

उद्देश्य:

• आर्थिक, तकनीकी और सेवा सुविधाओं के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करना।

मुख्य विशेषताएं:

1. क्लस्टर-आधारित विकास: अवसंरचना विकास के माध्यम से 300 ग्रामीण क्लस्टर विकसित करना।
2. रुर्बन समूहों की पहचान: गांवों के समूहों की पहचान जनसंख्या के आधार पर करना:
   1. मैदानी/तटीय क्षेत्र: 25,000 – 50,000 जनसंख्या।
   1. रेगिस्तानी क्षेत्र: 5,000 – 10,000 जनसंख्या।
3. निवेश आकर्षण: क्लस्टर विकास के माध्यम से निवेश आकर्षित करना।
4. रोजगार सृजन: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर गरीबी उन्मूलन में सहायता करना।

चुनौतियां:

• क्लस्टर के बीच समन्वय: क्लस्टर के भीतर गांवों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक और चुनौतीपूर्ण है।
• वित्तपोषण अंतर: क्लस्टर-आधारित अवसंरचना विकास के लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

निष्कर्ष: श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना है, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना में सुधार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। इस मिशन की सफलता के लिए प्रभावी समन्वय और पर्याप्त वित्तपोषण आवश्यक हैं।

ऑपरेशन ग्रीन्स

शुरुआत वर्ष: 2018

प्रशासित विभाग: खाद्य प्रसंस्करण विभाग

उद्देश्य:

• कृषि उत्पादों की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना।
• किसानों को निश्चित आय प्रदान करना और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर सब्जियां उपलब्ध कराना।

प्रारंभिक फोकस (TOP):

• टमाटर, प्याज, और आलू (TOP) को प्रारंभ में लक्षित किया गया ताकि उनकी कीमत स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

विस्तारित क्षेत्र (TOP से टोटल अप्रोच):

• योजना के तहत 22 नए कृषि उत्पाद (फलों और सब्जियों) को शामिल किया गया है, जिससे TOP से टोटल अप्रोच की ओर विस्तार हुआ है ताकि व्यापक कृषि मूल्य स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य आवश्यक कृषि उत्पादों की कीमतों को स्थिर करना है, जिससे किसानों को उचित प्रतिफल मिले और उपभोक्ताओं को उचित कीमतें मिलें। योजना का विस्तार अधिक कृषि उत्पादों को शामिल करने से विभिन्न वस्तुओं में कृषि आय और मूल्य स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

शुरुआत तिथि: 12 सितंबर, 2019 (रांची, झारखंड से)

योजना प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना

योजना प्रकार: किसान पेंशन योजना

उद्देश्य: वृद्धावस्था में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

• प्रशासित मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
• लाभार्थी: भारतीय किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।
• पात्रता आयु: 18 से 40 वर्ष के बीच के किसान।

प्रीमियम विवरण:

• न्यूनतम प्रीमियम: 55 रुपये प्रति माह।
• अधिकतम प्रीमियम: 200 रुपये प्रति माह।

पेंशन लाभ:

• पात्र किसान 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त करेंगे।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्थिर आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)

योजना प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना

ऑनलाइन पोर्टल:

• e-NAM के नाम से जाना जाता है—कृषि के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल।

शुरुआत तिथि: 14 अप्रैल, 2016

उद्देश्य:

1. बिक्री के विकल्प बढ़ाना: किसानों को उनके कृषि उत्पादों को बेचने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करना और बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ाना।
2. कृषि विपणन को सरल बनाना: कृषि विपणन प्रणाली को किसानों के लिए अधिक पारदर्शी और सरल बनाना।

पंजीकरण:

• अब तक 1.77 करोड़ से अधिक किसानों ने प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है।

मुख्य विशेषताएं:

1. एक राष्ट्र एक बाजार: देश भर में कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत बाजार की सुविधा स्थापित करना।
2. राज्य-स्तरीय सुधार:
   1. कृषि विपणन को राज्यों के बीच संगत बनाने के लिए APMC अधिनियम में सुधार।
   1. प्रत्येक राज्य में कृषि व्यापार के लिए एकल लाइसेंस की शुरुआत।
3. किसानों को सीधे भुगतान: उपज का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है।
4. बिचौलियों को हटाना: बिचौलियों को समाप्त करना ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिल सके।

बाजार कवरेज:

• e-NAM के तहत 1,389 से अधिक कृषि बाजार पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें राजस्थान के 145 बाजार शामिल हैं।

कार्यान्वयन एजेंसी:

• छोटे किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) e-NAM को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसे पूरे भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करने, किसानों के लिए व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने और बिचौलियों की भूमिका को कम करके उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

शुरुआत तिथि: 2008

अवधि: 2021 से 2025

प्रशासित मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)

• योजना प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना
• उद्देश्य: गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करके रोजगार के अवसर बढ़ाना।

मुख्य प्रावधान:

• मार्जिन मनी सब्सिडी:
  • सामान्य श्रेणी के लाभार्थी:
    • ग्रामीण क्षेत्र: परियोजना लागत का 25% सब्सिडी।
    • शहरी क्षेत्र: 15% सब्सिडी।
  • विशेष श्रेणियां:
    • ग्रामीण क्षेत्र: 35% सब्सिडी।
    • शहरी क्षेत्र: 25% सब्सिडी।
• अधिकतम परियोजना लागत:
  • विनिर्माण क्षेत्र: 50 लाख रुपये तक।
  • सेवा क्षेत्र: 20 लाख रुपये तक।

चुनौतियां:

• सीमित जागरूकता: कई संभावित लाभार्थी योजना के बारे में अनजान हैं, जिससे इसकी पहुंच सीमित हो जाती है।
• वित्त तक पहुंच: सब्सिडी समर्थन के बावजूद छोटे उद्यमियों को वित्त तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

निष्कर्ष: PMEGP का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करके उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। जागरूकता बढ़ाना और वित्तपोषण प्रक्रिया को सरल बनाना योजना की पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF)

शुरुआत तिथि: 15 मई, 2020

प्रशासित मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

कार्यान्वयन एजेंसी: NABARD

उद्देश्य:

• कटाई के बाद की अवसंरचना प्रबंधन को बढ़ावा देना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों का निर्माण करना।

मुख्य प्रावधान:

• ऋण राशि: 2 करोड़ रुपये तक (सरकार द्वारा गारंटीकृत)।
• ऋण अवधि: 7 वर्ष।
• ब्याज सब्सिडी: 3%।
• योजना अवधि: 2020 से 2032 तक।

लाभार्थी:

• किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, कृषि स्टार्टअप, और स्वयं सहायता समूह।

घटक:

• कटाई के बाद की अवसंरचना:
  • वेयरहाउस, भूमिगत कक्ष, पैक हाउस, खाना पकाने का कक्ष, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड चेन।

चुनौतियां:

• जागरूकता अंतर: छोटे किसानों में कटाई के बाद की अवसंरचना के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी।
• कार्यान्वयन बाधाएं: धन वितरण में देरी और उचित निगरानी तंत्र की कमी ने कार्यान्वयन को प्रभावित किया है।

निष्कर्ष: कृषि अवसंरचना कोष एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य कटाई के बाद के नुकसान को कम करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। जागरूकता अंतर को पाटना और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सरल बनाना योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट योजना (ZED योजना)

शुरुआत वर्ष: 2016

उद्देश्य:

• MSMEs को उच्च गुणवत्ता वाले, दोष रहित उत्पाद उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

मुख्य प्रावधान:

• सरकार MSMEs को ZED प्रमाणपत्र जारी करती है, जो उन्हें 7-स्तरीय प्रमाणन प्रणाली पर रेट करता है। MSMEs को उनकी संबंधित रेटिंग के आधार पर प्रमाणन लागत पर 80%, 60%, या 50% सब्सिडी मिलती है।

चुनौतियां:

• उच्च प्रमाणन लागत: सब्सिडी के बावजूद कई MSMEs को प्रमाणन की लागत अधिक लगती है।
• प्रौद्योगिकी अपनाना: सीमित प्रौद्योगिकी तक पहुंच छोटे उद्योगों के लिए बाधा है।

निष्कर्ष: ZED योजना उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिसमें न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव होता है, इस प्रकार “मेक इन इंडिया” पहल का समर्थन करती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सुलभ बनाना और प्रमाणन की लागत को कम करना योजना के प्रभाव को बढ़ाएगा।

लखपति दीदी योजना

घोषणा: 15 अगस्त, 2023 (प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से)

प्रशासित मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय

DAY-NRLM से जुड़ाव:

• दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का हिस्सा

उद्देश्य:

• 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

मुख्य विशेषताएं:

1. आय लक्ष्य: प्रत्येक ग्रामीण महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपये सुनिश्चित करना।
2. देशव्यापी कार्यान्वयन: योजना को कई राज्यों में लागू किया गया है और इसे पूरे देश में विस्तार किया जाएगा।
3. महिला उद्यम त्वरक कोष:
   1. व्यक्तिगत उद्यम: 5 लाख रुपये का ऋण 5 वर्षों के लिए।
   1. सामूहिक उद्यम (FPOs): 2 करोड़ रुपये तक का ऋण।

चुनौतियां:

• क्रेडिट तक पहुंच: SHG सदस्यों के लिए क्रेडिट तक पहुंचना अभी भी महत्वपूर्ण चुनौती है, विशेषकर नौकरशाही बाधाओं के कारण।
• बाजार संपर्क: ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बड़े बाजारों से जोड़ना कठिन बना रहता है।

निष्कर्ष: लखपति दीदी योजना कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। क्रेडिट पहुंच और बाजार संपर्क से संबंधित चुनौतियों का समाधान योजना द्वारा निर्धारित आय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद योजना

शुरुआत तिथि: 16 जुलाई, 2024

प्रशासित संस्था: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

उद्देश्य:

• प्रत्येक वैज्ञानिक को एक उत्पाद, प्रौद्योगिकी, मॉडल, या अवधारणा विकसित करने के लिए प्रेरित करना, जिसे 5 साल की अवधि में पूरा करना होगा।

मुख्य विशेषताएं:

• ICAR के 5521 वैज्ञानिकों को व्यक्तिगत उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, या मॉडलों पर काम करने के लिए असाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।

चुनौतियां:

• कार्यान्वयन की व्यवहार्यता: उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की विविधता को देखते हुए, समय पर विकास और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण बना रहता है।
• सीमित संसाधन: प्रत्येक वैज्ञानिक को अनुसंधान और एक व्यवहार्य उत्पाद विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन एक बाधा है।

निष्कर्ष: “एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद योजना” कृषि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। संसाधनों का कुशल आवंटन और व्यवहार्यता चुनौतियों का समाधान योजना को प्रभावी और स्थायी बनाने में मदद करेगा।