राजस्थान एवं भारत की सरकारी योजनाएं 2024-25 (भाग-2)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

शुरुआत तिथि: 1 मई, 2016 (बलिया, उत्तर प्रदेश से)

उत्तरदायी मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

प्रमुख उद्देश्य:

• 2020 तक 8 करोड़ आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना।
• पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों जैसे जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता को कम करना, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार हो सके।
• टैगलाइन: स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन

प्रमुख विशेषताएं और प्रावधान:

• वित्तीय सहायता: एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रत्येक परिवार को 1,600 रुपये की सहायता।
• रिफिल सब्सिडी: प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी, प्रति वर्ष 12 सिलेंडर तक।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की सुविधा देकर और धुएं से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को कम करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य।

पात्रता मानदंड:

• अधिकारिक महिलाएं, जिसमें शामिल हैं:
  • अंत्योदय परिवार
  • चाय बागान श्रमिक
  • SC/ST परिवार
  • द्वीपवासी
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी
  • अत्यधिक पिछड़े वर्ग
  • वनवासी

उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण (PMUY II):

• शुरुआत: अगस्त 2021 (महोबा, उत्तर प्रदेश से)।
• लक्ष्य: अतिरिक्त 2.3 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना।
• केंद्रबिंदु: पते के प्रमाण के बिना प्रवासी परिवारों पर ध्यान केंद्रित; पते के प्रमाण के लिए स्व-घोषणा शुरू की। चुनौतियां और प्रभाव:
• स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार: पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होने से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हुआ।
• सहनशीलता चुनौतियां: कई लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर की पुनः भराई की लागत सहनशील नहीं होती, जिससे प्रारंभिक स्थापना के बाद उपयोग कम हो जाता है।
• आगे का रास्ता: पुनः भराई की लागत का समाधान करना जरूरी है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर आबादी में एलपीजी का स्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम

शुरुआत तिथि: 5 जनवरी, 2018

उद्देश्य: 117 सबसे पिछड़े जिलों की पहचान करना (पहले 112) और समग्र और गुणात्मक विकास लाना।

विशेषताएं:

1. थीमेटिक क्षेत्र: स्वास्थ्य और पोषण (30%), शिक्षा (30%), कृषि (20%), वित्तीय समावेशन (10%), और बुनियादी ढांचा (10%) पर ध्यान केंद्रित करना।
2. संकेतक: 5 थीमेटिक क्षेत्रों से कुल 81 संकेतकों का उपयोग करके प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।
3. चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड: आकांक्षी जिलों की प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी।
4. डेल्टा रैंकिंग: जिलों की प्रगति के आधार पर ट्रैक और रैंक करता है।

चुनौतियां:

• डेटा विश्वसनीयता: प्रगति की निगरानी के लिए सटीक और समय पर डेटा प्राप्त करने में कठिनाई।
• संसाधन आवंटन: सीमित संसाधन और प्रशासनिक क्षमता प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं।
• विभागीय समन्वय: विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय की कमी से कार्यक्रम के परिणाम प्रभावित होते हैं।

निष्कर्ष: आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम पिछड़े जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। संसाधन सीमाओं, डेटा सटीकता और विभागीय समन्वय जैसी समस्याओं का समाधान करना समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना

शुरुआत तिथि: 1 जून, 2020

उद्देश्य:

• स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तारित करने के लिए माइक्रोक्रेडिट प्रदान करना।
• उन व्यक्तियों को ऋण देना जो कम से कम 2 वर्षों से फुटपाथ पर व्यापार कर रहे हैं।

लक्ष्य: 50 लाख से अधिक लाभार्थी, जिसमें से 39 लाख ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

प्रावधान:

1. ऋण राशि:

• पहली बार: 10,000 रुपये।
• दूसरी बार: 20,000 रुपये।
• तीसरी बार: 50,000 रुपये।
• ऋण अवधि: 1 वर्ष।
• डिजिटल भुगतान पर कैशबैक: 1,200 रुपये का कैशबैक (प्रति माह 100 रुपये तक)।
• ब्याज दर: 7%, समय पर पुनर्भुगतान के लिए ब्याज सब्सिडी।
• अवधि: दिसंबर 2024 तक संचालित। प्रशासित मंत्रालय:

• आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कोष आवंटन:
• 8,100 करोड़ रुपये।

चुनौतियां:

• कम जागरूकता: कई स्ट्रीट वेंडर्स योजना के लाभों से अनजान हैं।
• क्रेडिट जोखिम: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण चुकाने में कठिनाई के कारण उच्च डिफॉल्ट जोखिम, खासकर आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच।

निष्कर्ष: PM SVANidhi योजना स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करके सशक्त बनाती है, जिससे वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकते हैं या उसे विस्तारित कर सकते हैं। जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर योजना की पहुंच और प्रभाव में सुधार किया जा सकता है।

स्वनिधि से समृद्धि

शुरुआत तिथि: 4 जनवरी, 2021 (125 शहरों से)

प्रशासित मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

उद्देश्य:

• पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की 8 कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता का आकलन करना।
• पहला चरण: 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार शामिल हैं।

कार्यान्वयन:

• प्रबंधन: गुणवत्ता परिषद ऑफ इंडिया (QCI) द्वारा।
• शामिल शहर: राजस्थान के 7 शहर (जयपुर को छोड़कर)। शामिल आठ कल्याणकारी योजनाएं:
• जन धन योजना
• पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना
• पीएम सुरक्षा बीमा योजना
• पीएम श्रम योगी मानधन योजना
• वन नेशन वन राशन कार्ड
• जननी सुरक्षा योजना
• पीएम मातृ वंदना योजना
• बीओसीडब्ल्यू (निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक) के रूप में नामांकन

चुनौतियां:

• डेटा संग्रह समस्याएं: पात्र वेंडर्स और उनके परिवारों का डेटा एकत्र करना चुनौतीपूर्ण है।
• लाभों का ओवरलैप: अन्य सामाजिक योजनाओं के साथ लाभों के ओवरलैप के बारे में स्पष्टता की कमी भ्रम पैदा कर सकती है।

निष्कर्ष: स्वनिधि से समृद्धि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के साथ मिलकर पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को कल्याणकारी लाभ प्रदान करती है। डेटा संग्रह को मजबूत करने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बीच समन्वय में सुधार से इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी।

जल जीवन मिशन (ग्रामीण)

शुरुआत तिथि: 15 अगस्त, 2019, 2024 तक

प्रशासित मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय

टैगलाइन: “हर घर जल” (हर घर में पानी)

उद्देश्य:

1. प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना।
2. मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना, जल गुणवत्ता की निगरानी, और ग्रे वॉटर प्रबंधन।

वित्तपोषण पैटर्न:

• पहाड़ी राज्य: 90:10 (केंद्र : राज्य)
• अन्य राज्य: 50:50 (केंद्र : राज्य) प्रगति:
• नल जल कवरेज:
  • 2019 में 17%।
  • 28 सितंबर, 2024 तक 78% कवरेज (15.1 करोड़ परिवारों को लक्षित) ।
• पहला हर घर जल राज्य: गोवा पहला राज्य बना, जहां प्रत्येक घर में कार्यशील नल जल कनेक्शन है।
• 100% कवरेज वाले राज्य: गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश आदि।
• राजस्थान: 1 करोड़ पात्र परिवारों में से 57 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन मिला।

चुनौतियां:

• जल स्रोत की उपलब्धता: कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपर्याप्तता कार्यान्वयन में बाधा बनती है।
• रखरखाव की समस्याएं: दूरस्थ क्षेत्रों में नल कनेक्शन और जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।
• गुणवत्ता नियंत्रण: आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता बनाए रखना एक निरंतर चिंता है।

निष्कर्ष: जल जीवन मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ नल जल की विश्वसनीय पहुंच प्रदान करना है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सके। जल स्रोत की स्थिरता, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना मिशन की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

घोषणा और शुरुआत तिथि:

• घोषणा: 25 सितंबर, 2017
• शुरुआत: 28 नवंबर, 2017 (मणिपुर से)

उद्देश्य:

1. सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना।
2. दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में अनविद्युतीकृत घरों को सोलर फोटोवोल्टिक आधारित सिस्टम प्रदान करना।

लाभार्थी:

1. शहरी गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर।
   1. अन्य शहरी घरों के लिए प्रति कनेक्शन 500 रुपये।
   1. सभी ग्रामीण घरों के लिए मुफ्त कनेक्शन।

बजट: 16,320 करोड़ रुपये (5 वर्षों में)

नोडल एजेंसी: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड

प्रावधान:

• लाभार्थी परिवार: 5 एलईडी, एक पंखा और एक पावर प्लग प्रदान किया गया।
• बैटरी मरम्मत शुल्क: 5 वर्षों तक मुफ्त। प्रशासित मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय

चुनौतियां:

• पहुंच संबंधी समस्याएं: अत्यधिक दूरस्थ और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में विद्युतीकरण प्रदान करने में कठिनाई।
• रखरखाव लागत: प्रारंभिक मुफ्त मरम्मत अवधि समाप्त होने के बाद उच्च रखरखाव लागत चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

निष्कर्ष: सौभाग्य योजना का उद्देश्य भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना है, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपयोगिता प्रदान करता है। रखरखाव और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच से संबंधित मुद्दों का समाधान करना स्थायी लाभ के लिए महत्वपूर्ण होगा।

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना

शुरुआत तिथि: 8 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2026 तक

उद्देश्य:

• किसानों को सोलर पंप स्थापित करके अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना।
• बंजर भूमि का उपयोग सौर बिजली उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। प्र
• शासित मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

विशेषताएं:

• घटक A: ग्रिड से जुड़े बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना।
• घटक B: 14 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप स्थापित करना।
• घटक C: 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण।
• आय के अवसर: किसान अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में प्रसारित करके अतिरिक्त आय कमा सकते हैं।

सब्सिडी:

• सौर उपकरण स्थापना के लिए 60% तक सब्सिडी।
  • 30% केंद्र सरकार से।
  • 30% राज्य सरकार से।
  • 30% बैंक से ऋण।
  • 10% किसान द्वारा भुगतान।

चुनौतियां:

• उच्च प्रारंभिक लागत: सब्सिडी के बावजूद, किसानों के लिए प्रारंभिक लागत अभी भी अधिक हो सकती है।
• बुनियादी ढांचे की आवश्यकता: दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चुनौतीपूर्ण है।

निष्कर्ष: पीएम-कुसुम योजना किसानों को अधिक आत्मनिर्भर बनने और सौर ऊर्जा के माध्यम से अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करती है। व्यापक अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए लागत बाधाओं का समाधान और दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टिविटी में सुधार करना आवश्यक होगा।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन

शुरुआत वर्ष:

• 2010 (राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना – NAPCC का एक घटक)

लक्ष्य:

• 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन (मूल लक्ष्य 20 गीगावाट था)।
• 40 गीगावाट छत सौर ऊर्जा और 60 गीगावाट सौर पार्कों के माध्यम से।

चुनौतियां:

• भूमि अधिग्रहण: सौर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
• वित्तपोषण समस्याएं: उच्च पूंजी निवेश और प्रोत्साहन की आवश्यकता क्षेत्र की वृद्धि के लिए कठिनाइयां पैदा करती है।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। भूमि अधिग्रहण और वित्तपोषण से संबंधित चुनौतियों को दूर करना 100 गीगावाट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।Bottom of Form

अटल भूजल योजना

शुरुआत तिथि: 25 दिसंबर, 2019

कार्यान्वयन शुरू: 1 अप्रैल, 2020

प्रशासित मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय

योजना प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना

अवधि: 2020-2024

उद्देश्य:

• संकटग्रस्त राज्यों में बेहतर भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर में सुधार करना।
• जल संरक्षण और जल के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने वाला व्यवहार बढ़ावा देना।

प्रावधान:

• 80 जिलों में संचालित: 7 राज्यों – हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में।
• बजट: 6,000 करोड़ रुपये (विश्व बैंक से 3,000 करोड़ रुपये का ऋण और केंद्र सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपये)।
• राजस्थान: 17 जिलों के 22 ब्लॉकों में लागू।

चुनौतियां:

• व्यवहारिक परिवर्तन: स्थानीय समुदायों में जल संरक्षण के प्रति व्यवहारिक परिवर्तन सुनिश्चित करना कठिन है।
• समन्वय मुद्दे: जिलों के बीच कई हितधारकों के साथ समन्वय की आवश्यकता चुनौतियों का सामना करती है।

निष्कर्ष: अटल भूजल योजना का उद्देश्य सतत प्रबंधन को बढ़ावा देकर और संरक्षण को प्रोत्साहित करके भूजल स्तर में सुधार करना है। स्थानीय जागरूकता बढ़ाना और हितधारकों के समन्वय को सुनिश्चित करना कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

शुरुआत तिथि:10 सितंबर, 2020

कोष आवंटन: 20,000 करोड़ रुपये (आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित)

अवधि: 2020-2024

प्रशासित मंत्रालय: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

उद्देश्य:

• समुद्री शैवाल और सजावटी मछली पालन जैसी गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना।
• मछली पालन समूहों को प्रोत्साहित करके और मछली उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना।

लक्ष्य:

• मत्स्य पालन क्षेत्र में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।
• 2024 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना।
• 2024 तक मछली निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना।

 योजना प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित घटक।

चुनौतियां:

• बुनियादी ढांचे की आवश्यकता: अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण, और परिवहन सुविधाएं वृद्धि में बाधा डालती हैं।
• क्रेडिट तक पहुंच: सस्ती ऋण तक सीमित पहुंच छोटे मछुआरों को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष: PMMSY का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। मछली किसानों की आय बढ़ाने और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे और क्रेडिट तक पहुंच में सुधार आवश्यक होगा।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)

शुरुआत तिथि: 23 अगस्त, 2021

कार्यान्वयन: नीति आयोग

उद्देश्य:

• प्रमुख सार्वजनिक संपत्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रीकरण क्षमता का उपयोग करना।
• राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वित्त पोषित करना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना।

मुख्य विशेषताएं:

• ब्राउनफील्ड अवसंरचना परियोजनाओं का मुद्रीकरण।
• NIP का 5% वित्त पोषण NMP के माध्यम से।
• मुद्रीकरण में स्वामित्व नहीं बल्कि पट्टे पर देने के अधिकार शामिल हैं।

शीर्ष क्षेत्र:

• सड़कें (27%)
• रेलवे (25%)
• बिजली (15%)
• तेल और गैस पाइपलाइन्स (8%)
• दूरसंचार (6%)

चुनौतियां:

• निवेशक विश्वास: मुद्रीकरण की सफलता सरकार की संपत्तियों के पट्टे पर देने में निवेशकों के विश्वास पर निर्भर करती है।
• जटिल नियामक प्रक्रियाएं: कई नियमों की भागीदारी संपत्ति मुद्रीकरण को चुनौतीपूर्ण बनाती है।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का उद्देश्य अविकसित संपत्तियों का उपयोग करके अवसंरचना के लिए धन जुटाना है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए नियामक स्पष्टता और निवेशक विश्वास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

पीएम गति शक्ति योजना

वैकल्पिक नाम: बहु-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान

• शुरुआत तिथि: 13 अक्टूबर, 2021

उद्देश्य:

• अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
• परियोजना लागत को कम करना।
• अर्थव्यवस्था में सुधार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना।

प्रावधान:

• 24 मंत्रालय: एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाए गए हैं ताकि विभागीय अड़चनों को दूर किया जा सके।
• एकल विंडो प्रणाली: अवसंरचना योजनाओं के लिए कार्य दोहराव को रोकने के लिए।

7 केंद्रित क्षेत्र:

• सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग, माल परिवहन, लॉजिस्टिक अवसंरचना।

चुनौतियां:

• अंतर-विभागीय समन्वय: कई मंत्रालयों के बीच समन्वय आवश्यक है लेकिन चुनौतीपूर्ण।
• डेटा एकीकरण समस्याएं: विभिन्न स्रोतों से डेटा को एकीकृत करना जटिल हो सकता है।

निष्कर्ष: पीएम गति शक्ति का उद्देश्य अवसंरचना विकास में सुधार करना, समन्वय बढ़ाना और परियोजना लागत को कम करना है। डेटा एकीकरण से संबंधित समस्याओं और अंतर-विभागीय सहयोग में सुधार करना सफल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

• शुरुआत तिथि: 26 मार्च, 2020 (आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा)
• प्रशासित मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उद्देश्य:

• COVID-19 महामारी के दौरान पोषण स्तर बनाए रखने के लिए गरीबों को मुफ्त खाद्य सामग्री प्रदान करना।

प्रावधान:

1. खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के तहत, 81.35 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न मिलता है।
2. कुल आवंटन प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम (मौजूदा NFSA खाद्यान्न सहित) है।
3. योजना को 1 जनवरी, 2023 को पुनः लॉन्च किया गया, जिससे NFSA लाभार्थियों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त होगा।

चुनौतियां:

• कार्यान्वयन चुनौतियां: वितरण की लॉजिस्टिक्स, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
• लाभार्थी पहचान: पात्र लाभार्थियों की सही पहचान करने में कठिनाई।

निष्कर्ष: PMGKAY कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके आवश्यक समर्थन प्रदान करता है। लॉजिस्टिक्स और लाभार्थी पहचान से संबंधित चुनौतियों का समाधान इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।